वैरो संघमा राजेन्द्र भण्डारी प्यानल चुनावी मैदानमा, सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र व्यवसायी हकहित प्राथमिकतामा

काठमाडौं । अव्यवहारिक वैदेशिक रोजगार ऐन परिमार्जन सहित “सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित” वैदेशिक रोजगारको नारा लिएर राजेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको व्यवसायीक समुह चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । सरकारले एकतर्फी रुपमा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी नीति नियम लागू गर्दै समग्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई धराशायी पारेको र विना कसुर व्यवसायीलाई दुख दिने क्रम बढेसँगै समग्र व्यवसायीक हकहितका लागि आफु नेतृत्वको व्यवसायीक समुहका नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आसन्न निर्वाचतमा होमिएको अध्यक्षका प्रत्यासी राजेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘यसअघि संघमा स्वार्थकेन्द्रित व्यक्तिहरुको हावी हुँदा व्यवसायीका समस्या ओझेल परे भने सरकारले सधै हामी व्यवसायीमाथि अनावश्यक नीति नियम लादेर दुःख दिने काम गर्यो,’ उनले भने, ‘व्यवसायीका समस्या समाधनकै लागि प्रगतीशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मंचको तर्फबाट मेरो नेतृत्वमा व्यवसायीक समुह चुनावी मैदानमा छौं ।’

यहि माघ ६ गते नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको २९ औं, साधारण सभा तथा निर्वाचन हुँदैछ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको व्यवसायिक एकता र पेशागत हकहितको संरक्षणका आफ्नो नेतृत्वलाई सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरुले मत दिएर विजयी गराउनुपर्ने समेत उनले बताए । ‘यसअघि संघका नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तिहरु संघको नाम लिएर आफु अनुकुलका काम गराउन तल्लिन भएको देखियो जसका कारण सरकारले व्यवसायीका कुनै पनि माग सुनुवाई नगरी समस्यमा पार्ने काम मात्रै गर्यो,’ भण्डारीले भने, ‘अबका दिनमा व्यवसायीका मुद्दा उठाई समस्या समाधान गर्न म नेतृत्वको व्यवसायीक समुह विजयी हुनु जरुरी छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा राखिएको फ्री भिसा तथा फ्रि टिकट, घरेलु कामदार कार्यबिधि २०७२ का बिभिन्न अव्यवहारिक सरकारी एवम् प्रशासनिक निर्णयहरु र निहित स्वार्थका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसाय क्षेत्रमा समस्या देखिनुका साथै सीमित व्यक्तिका निहित स्वार्थले सिण्डीकेट लागू गर्न खोजिएको छ । यस्ता गलत पात्र, प्रबृति, नेतृत्व र निर्णयहरुलाई सच्याउँदै व्यवसायिक यात्रालाई समयानुकूल बनाउनका लागि मंचका तर्फबाट अघि सारिएका उम्मेदवारहरुलाई जिताउनु पर्ने उनको भनाई छ । 

सरकारले एकतर्फी रुपमा म्यानपावर कम्पनीको धरौटी वृद्धि गर्दै न्यूनतम २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण व्यवसायीमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्न गई कतिपय व्यवसायीनै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसैगरी वार्षिक न्यूनतम १ सय जना कामदार पठाउनु पर्ने व्यवस्था समेत अब्यवहारिक छ । उक्त नीति नियम परिमार्जन गरी व्यवसायी मैत्री बनाउन समेत आफ्नो नेतृत्व संघमा जानु आवश्यक रहेको समेत उनले जानकारी दिए । 

समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार, “सुरक्षित व्यवस्थित र मर्यादित” वैदेशिक रोजगार
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको मिति २०७९ माघ ६ गते सम्पन्न हुन गईरहेको २९ औं, साधारण सभा तथा निर्वाचनमा राजेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष रहेको प्रगतिशील व्यवसायिक समुहको
उम्मेदवारी किन ?

१. वै.रो.ऐन–२०६४ को थप परिमार्जन गरि व्यवसायी तथा श्रमिक मैत्री बनाउन ।  
द्रष्टव्य ःरोजगार सम्झौताको आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिनुपर्ने र मागपत्र दूूताबासबाट अनिवार्य प्रमाणिकरणको व्यबस्था हटाउन बिशेष जोड दिन ।      
२. दश हजार सेवा शुल्कको निर्णय खारेज गरी अन्र्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार कामदारले पाउने १ महिनाको तलब बराबरको रकम व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत लिन पाउने व्यवस्था गर्न ।
३. बार्षिक १०० जना श्रमिक अनिवार्य पठाउनु पर्ने अव्यवहारिक कानूनी प्राबधानलाई हटाउन । 
४.सार्क मुलुकहरु सरह नेपाली श्रमिकहरुले पनि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अबस्थामा श्रमिकले नै हवाई टिकट बापतको खर्च तिरेर रोजगारीमा जान पाउने व्यवस्था गर्न । 
५. गाम्का नेपाल तथा मलेशिया बायोमेट्रिक्स लगायत श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने संस्थाहरुले श्रमिकहरुलाई पार्ने उच्च आर्थिक भारलाई न्यूनिकरण गर्न ।  ं
६. व्यवसायी कल्याण्कारी कोषको स्थापना गर्ने प्रकृयालाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा लान । 
७. दुताबास नभएका युरोपियन लगायतका मुलुकहरुमा चेम्बर अफ कमर्स, मोफा वा नोटरी पब्लिकको प्रमाणिकरणको आधारमा मागपत्र स्वीकृतिको लागि पहल गर्ने । 
८. सम्पूर्ण रोजगारदाता मुलुकहरुसँग (घरेलु कामदार तथा संगठित क्षेत्र) श्रम सम्झौता गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई जोडदार दवाब दिन । 
९. रोजगारदाता मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नका लागि उच्च स्तरीय कूटनीतिक भ्रमणको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न । 
१०. घरेलु कामदार कार्यबिधि–२०७२ लाई परिमार्जन गरी कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउन । 
११. सम्झौता अनुसार कार्य नगर्ने रोजगारदाता कम्पनी र विदेशी  रिक्रुटिङ एजेन्सीलाई कालो सुचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न । 
१२. खाडी मुलुकहरुमा नेपाली कामदारले पाउने न्युनतम पारिश्रमिकमा एकरुपता ल्याउन । 
१३. भिषा प्राप्त गरेका कामदार आफ्नै कारण रोजगारीमा नगएमा त्यस्ता कामदारबाट क्षतिपूर्ति बापत रकम असुल उपर गर्ने लगायत कामदारको दायित्व किटान गर्न । 
१४. स्वास्थ्य परिक्षण असफल भई फर्किएका कामदारको क्षतिपूर्ति (भिषा, टिकट शुल्क आदि) स्वास्थ्य परिक्षण संस्था मार्फत क्षतिपूर्ति दिलाउन । 
१५. राहदानी लिनु पूर्व वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि प्रि अप्रेशन सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेशमा नैे व्यवस्था गर्न ।   
१६. संघीय नियम कानून कामदार र व्यवसायी मैत्री बनाउन । 
१७. वै.रो. व्यवसायीले स्वदेशमा समेत कामदार आपुर्ति गर्न पाउने ईजाजतपत्रको व्यवस्था गर्न÷गराउन ।
१८. ईजरायल लगायतका मुलुकहरुमा व्यवसायी संस्था मार्फत कामदार आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न । 
१९. युटुबरका नाममा भएका व्यवसायी बिरोधी हर्कतलाई निस्तेज गर्न । 
२०. परिमार्जित वैदेशिक रोजगार नीतिका लागि प्रयत्न गर्न । 
२१. सम्पूर्ण ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जापानमा नेपाली श्रमिकहरु आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।
२२. नेपाल स्थित साउदी दूताबासद्वारा आइडी कार्ड तथा भिसा स्ट्याम्पिङमा भएका झण्झटिलो प्रकृयालाई छिटो छरितो गर्न ।