मनमोहन अधिकारी
पहिलो निर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री
मनमोहन अधिकारी बारे
नीतिगत डिपार्चरदेखि‚ युग परिवर्तनको यात्रा
सन् १९९० को दशकको आसपाससम्म आइपुग्दा विश्वबाटै कम्युनिस्ट शासन पतनको अन्तिम चरणमा थियो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको ओरालो यात्राले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको क्रान्तिको दिशा पनि अन्योलमै थियो। विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले ब्यहोरेको धक्काको अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपालमा ‘नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम’ को उदय भयो। जसले नेपाली क्रान्तिका लागि नयाँ दिशाबोध गर्ने काम गर्यो।
त्यो नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम नेकपा (एमाले) को पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन–२०४९ ले तय गरेको थियो। नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को कार्यक्रम तत्कालीन महासचिव कमरेड मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको थियो।
पाँचौँ महाधिवेशनको त्यो गति पार्टी जीवनमा मात्रै थिएन, सिङ्गो मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत अमिट छाप छोड्न सफल भयो। महाधिवेशनले तय गरेको नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमकै जगमा नेकपा (एमाले) २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। बहुमत नपुगेकाले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो।
सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीका रूपमा तत्कालीन अध्यक्ष कमरेड मनमोहन अधिकारीले गर्नुभयो। कमरेड मनमोहन अधिकारी नेपालको इतिहासमा पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो।
२०४६ पछि नेकपा (एमाले) ले २०८२ सम्म ६ पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। त्यसमध्ये एमालेलाई एक्लै सरकार सञ्चालन गर्ने मौका २ पटक जुर्यो। पार्टीको एकल नेतृत्वको सरकार कमरेड मनमोहन अधिकारीले २०५१ मा ९ महिना र अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले २०७४ देखि २३ महिना गर्नुभयो।
पार्टीले ६ पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा अध्यक्ष कमरेड ओलीले ३ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो। जनताले नेकपा (एमाले) लाई विश्वास गरेर जति–जति बेला जनादेश दिएका छन्, त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएको छ।
बहुदलीय व्यवस्थापछिका ३५ वर्षमा जुन–जुन समयमा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको छ, ती समयमा सुशासनका कामबाट एमालेले जनतामा अमिट छाप छोडेको छ र नेकपा (एमाले) सामाजिक सम्बन्धमा आधारित लोकप्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ।
२०५१ मा नेकपा (एमाले) को नेतृत्वको पहिलो सरकारले लोककल्याणकारी राज्य को आरम्भ गर्यो, जुन नीतिगत प्रस्थानविन्दु अर्थात् ‘डिपार्चर’ थियो। यो नीतिगत डिपार्चरले राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने निश्चित मानकहरूको जग बसाल्ने काम गर्यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्दा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षासम्मको यात्रा तय भएको २०५१ कै लोककल्याणकारी राज्यको जगमै हो। अतः २०५१ को नीतिगत डिपार्चरदेखि २०७९ सम्मको समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षासम्मको यात्रालाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री – मनमोहन अधिकारी
लोककल्याणकारी राज्यको आरम्भ
कार्यकाल:
- २०५१ मङ्सिर १४ देखि २०५२ भदौ २७ गतेसम्म।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। ठूलो दल बन्ने अवसर पाए पनि पर्याप्त बहुमत थिएन। २०५१ मा पार्टीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्यो। एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार निर्माण इतिहासकै महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो।
नेकपा (एमाले) नेतृत्वको पहिलो सरकारले लोककल्याणकारी राज्यको आरम्भ गर्यो, जुन नीतिगत प्रस्थानविन्दु अर्थात् ‘डिपार्चर’ थियो। यो नीतिगत डिपार्चरले राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने निश्चित मानकहरूको जग बसाल्ने काम गर्यो। त्यसबखत नेकपा (एमाले) जनतामा झन् लोकप्रिय बन्दै गयो र जसले राज्य सञ्चालनमा ‘नयाँ ट्रेन्ड सेटिङ’ गराइदियो।
अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ नारामार्फत केन्द्रिकृत नीतिलाई विकेन्द्रित गरेर २०५१ सालमा एमालेले गाउँमुखी विकास र जनसहभागितामूलक बजेट विनियोजन गर्यो। जुन विकेन्द्रिकृत नीतिको परिणाम अहिले गाउँ–गाउँमा विकास र समृद्धिको लहरका रूपमा देखिएको छ।
नेपालको भूमि समस्या र रूपान्तरणको दूरगामी अध्ययन र निष्कर्ष सोही सरकारले निकाल्यो। त्यसलगत्तै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न थालियो।
अर्को ऐतिहासिक काम कूटनीतिक क्षेत्रमा भयो। एमाले नेतृत्वको सरकारले भारतसँग सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनको औपचारिक वार्ता अगाडि बढायो। त्यसैसँगै नागरिकता समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरी अध्ययन थालनी गरियो र नागरिकताको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने कार्यको सुरुवात भयो।
त्यसैको जगमा नेकपा (एमाले) आजसम्म सामाजिक सम्बन्धमा आधारित बलियो, सङ्गठित र मुलुककै लोकप्रिय पार्टीको रूपमा स्थापित छ।
केपी शर्मा ओली
भारतसँग नझुकेको राष्ट्रवादी नेतृत्व
कार्यकाल:
- २०७२ असोज २४ देखि २०७३ साउन २० गतेसम्म
- २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म
- २०८१ असार ३१ देखि २०८२ भदौ २७ गतेसम्म
दोस्रो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलन र संरचनामा नेकपा (एमाले) तुलनात्मक रूपमा अनुकूल अवस्थामा थियो। केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता र नवौँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा विजयी बनेपछि संविधान निर्माण गर्न निर्णायक भूमिका रह्यो। संविधान जारी भएलगत्तै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, विनाशकारी भूकम्पबाट अस्तव्यस्त बनेको जनजीवनको व्यवस्थापन, भारतीय नाकाबन्दी र मधेसमा चर्किएको अशान्ति जस्ता गम्भीर चुनौतीहरूका बीच अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको थियो।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सबैभन्दा पहिले मुलुकको ‘मुर्झाएको अवस्थालाई सपनामा बदल्न’ सफल हुनुभयो। मुख्यगरी उहाँले भारतीय नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुभयो। जसको परिणामस्वरूप पारवहनमा नेपालको एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गर्न चीनसँग ऐतिहासिक पारवहन–यातायात सम्झौता भयो।
पारवहन सम्झौता र भारतसँग नझुकेका कारण अध्यक्ष ओली अब्बल राष्ट्रवादी नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुनुभयो। तर, सरकारको सहयोगी दलबाटै असहयोग भएपछि ९ महिनामै नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आयो।
सरकार नेतृत्वको छोटो समयमै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न र कार्ययोजना निर्माण गर्न सरकार सफल भयो। त्यही कार्ययोजनाअन्तर्गत नै समृद्धिको यात्राका केही ऐतिहासिक पाइलाहरू सुरु भए।
नयाँ संविधान पछिको पहिलो आमनिर्वाचनबाट निर्वाचित सरकारको नेतृत्व
भारतले नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतका भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि नेपालको तर्फबाट औपचारिक विरोध जनाउँदै ती भू–भागमाथि नेपालको स्वामित्व स्पष्ट पार्ने काम गरियो। नेपालको तर्फबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका अतिक्रमित भू–भाग समेटेर प्रशासनिक–राजनीतिक नेपालको परिपूर्ण नक्सा प्रकाशन गर्न सरकार सफल भयो।
त्यसैगरी नेपालले आफ्नै प्राविधिक जनशक्तिको बलमा सगरमाथाको उचाइ ८,८४८.८६ मिटर मापन गरी चीन सरकारसँग समन्वय गरेर त्यसलाई आधिकारिक रूपमा घोषणा गर्यो।
भौतिक पूर्वाधार विकास
भौतिक विकासतर्फ इतिहासमै तीव्र गतिमा विकासका कामहरू अगाडि बढे। २३ महिनाको कार्यकालमा भएका विकासका केही प्रमुख उपलब्धिहरू:
-
प्रतिदिन ५ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण।
-
प्रतिदिन कम्तीमा १२ वटा जनता आवास भवन निर्माण।
-
प्रतिदिन औसत एकभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण।
-
हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल निर्माण।
-
हरेक दोस्रो दिन औसत एउटा ग्रामीण पुल निर्माण।
सोही कार्यकालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्मित कालोपत्रे सडकको लम्बाइ ५,४९८ किलोमिटर पुगेको थियो। ७२ जिल्लामा कालोपत्रे सडक पुग्यो र ७२४ गाउँपालिका केन्द्र सडकसँग जोडिए।
त्यसैगरी २१० स्थानीय तह लाई राजमार्गसँग जोड्ने तथा १६५ निर्वाचन क्षेत्र मा रणनीतिक सडक निर्माणको थालनी गरिएको थियो (पछि गठबन्धन सरकारले उक्त कार्यक्रम रद्द गर्यो)।
दोस्रो कार्यकालमा:
-
८,४१९ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण।
-
९,१०९ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण।
-
१३० वटा तुइन विस्थापित गरिए।
-
१,४२३ भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भए।
नेपाललाई सुरुङमार्गको युग मा प्रवेश गराउने काम पनि यही अवधिमा भयो। अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेर सञ्चालनको तयारीमा रहेको नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग यसको प्रमुख उदाहरण हो।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति गर्यो।
मुख्य उपलब्धिहरू:
-
४,६१,६४८ निजी आवास निर्माण सम्पन्न।
-
९५% सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न।
-
९६% सुरक्षा निकायका भवन सम्पन्न।
-
७,५५३ विद्यालयमध्ये ६,०८५ विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न।
-
६९८ स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण सम्पन्न।
राजधानीका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू रानीपोखरी, दरबार हाईस्कुल, सिंहदरबार लगायत ५६५ सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भए।
भूकम्प तथा बाढीपहिरोबाट जोखिममा रहेका ४,७२० परिवार लाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरियो भने १२,२८४ भूमिहीन का लागि जग्गा खरिद गरी बसोबासको व्यवस्था गरियो।
ऊर्जा तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना
तराई–मधेसको समृद्धिका लागि सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना सुरु गरियो। यसको सुरुङको "ब्रेकथ्रु" सम्पन्न भई आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना पनि सम्पन्न गरियो।
ऊर्जा क्षेत्रमा:
-
३३३ मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन।
-
कुल जडित क्षमता १,४३० मेगावाट।
-
८३७ किलोमिटर प्रसारण लाइन थप।
-
कुल प्रसारण लाइन ४,२५१ किलोमिटर।
-
९० प्रतिशत जनसङ्ख्या मा विद्युत् पहुँच।
-
प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६० किलोवाट घण्टा पुगेको थियो।
झलनाथ खनाल
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पहल
कार्यकाल:
- २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौ १३ गतेसम्म।
नेकपा (एमाले) का तर्फबाट तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल बन्नुभयो। खनाल नेतृत्वको सरकार वामपन्थी गठबन्धनको सरकार थियो। प्रधानमन्त्री खनालको कार्यकालको समयावधि कम थियो। यद्यपि, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने कार्य बाँकी रहेकाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने र संविधान लेखन प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रयास भएको थालनी थियो।
खनाल नेतृत्वको सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् चुहावट रोक्न केही प्रशासनिक सुधारका कामहरू गरेको थियो.
माधवकुमार नेपाल
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने पहल
कार्यकाल:
- २०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ २३ गतेसम्म।
नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दोस्रो प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर माधवकुमार नेपालले पाउनुभयो। नेपालको कार्यकाल शान्ति प्रक्रियाको सहजीकरण गर्ने कार्यमा बढी केन्द्रित रह्यो। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन तत्कालीन माओवादीसहित २२ दल र सरकारबीचको दूरी कम गर्न नेपाल सफल हुनुभयो।
शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) को म्याद थप गर्ने/नगर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद थिए। तर, २०६७ माघ २ गते अनमिनलाई बिदाइ गर्ने काम नेपाल नेतृत्वको सरकारले सहज रूपमा सम्पन्न गर्यो।